काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले इच्छामृत्यु बारे महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार ३१ वर्षीय एक पुरुषलाई निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अनुमति दिएको छ । ती व्यक्ति १२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोमामा थिए । उनको कृत्रिम जीवन समर्थन प्रणाली अब हटाइएको छ । निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भनेको बिरामीलाई जीवित राख्न आवश्यक पर्ने जीवन-समर्थन उपकरण वा उपचार रोकेर वा फिर्ता लिएर मर्न अनुमति दिने जानाजानी गरिएको कार्य हो ।

२०१३ मा भवनको चौथो तलाबाट खसेपछि हरिश राणाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो र उनी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि कोमामा छन् ।

न्यायाधीशहरू जेबी पार्दीवाला र केभी विश्वनाथनको इजलासले एम्सलाई राणालाई प्यालिएटिभ केयर युनिटमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ, ताकि चिकित्सा उपचार बन्द गर्न सकियोस् । इजलासले राणाको मर्यादा कायम राख्न योजनाबद्ध रूपमा फिर्ता लिने प्रक्रिया सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ । यसअघि, सर्वोच्च अदालतले ३१ वर्षीय युवकको आफ्ना आमाबाबुलाई भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो। अदालतले एम्स दिल्लीका डाक्टरहरूको माध्यमिक मेडिकल बोर्डले तयार पारेको राणाको मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्टको अध्ययन गरेको थियो र यो दुःखद रिपोर्ट भएको टिप्पणी गरेको थियो ।

बिरामीको अवस्था जाँच गरेपछि, प्राथमिक चिकित्सा समितिले उनको निको हुने सम्भावना कम रहेकोमा जोड दिएको थियो। डिसेम्बर ११ मा, सर्वोच्च अदालतले प्राथमिक चिकित्सा बोर्डको प्रतिवेदन अनुसार, पुरुषको अवस्था दयनीय रहेको बताएको थियो । २०२३ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको दिशानिर्देश अनुसार, कोमामा रहेका बिरामीको लागि कृत्रिम जीवन समर्थन प्रणाली हटाउने सम्बन्धमा विशेषज्ञ राय प्राप्त गर्न प्राथमिक र माध्यमिक चिकित्सा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।