काठमाडौँ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले आज नेपालका लागि करिब ७ अर्ब २३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ। यस सहयोगले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउँदै सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने विश्व वैंकको दाबि छ ।

‘नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना’ अन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक दर्ता प्रणाली, सरकारी निकायहरूबीच सुरक्षित डाटा आदान–प्रदान प्रणाली तथा प्रमाणीकरणयोग्य प्रमाणपत्र र डिजिटल वालेट व्यवस्थापनका लागि डिजिटल लकरजस्ता प्लेटफर्महरू विकास गरिनेछ । साथै भूमि प्रशासनजस्ता उच्च प्रभाव पार्ने सेवाहरूको डिजिटलिकरण पनि चरणबद्ध रूपमा गरिनेछ ।

यस परियोजनाले डाटा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा नियामक सुधारमा सहयोग गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति विश्वास बढाउन विद्युतीय हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डाटा शासन प्रणालीमा पनि लगानी गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विभागीय निर्देशक डेविड सिस्लेनले भने- 'डिजिटल प्लेटफर्म र सेवाहरूमा गरिएको यो लगानीले नागरिक र व्यवसायहरूलाई पारदर्शी, समावेशी र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।'

यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीचको संयुक्त सहवित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । यस योजनामा एडीबीले करिब ५ अर्ब ७८ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।