काठमाडौं । नेकपा एमालेका भ्रातृ संगठनहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

एमाले निकट २३ भ्रातृ संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति विरोध जनाउदै निष्पक्ष छानविन नगरी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोग गठन हुनुभन्दा पहिले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने र सो बाहेक अन्य कुनै विषयमा छानविन नगरेबाट कार्की आयोगको भूमिका पूर्णतः पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गरेका छन्  । 

उनीहरुले कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण, तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले प्रेरित र घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने गरी तयार भएको भन्दै यो प्रतिवेदन निन्दनीय, खेदजनक र अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वका हकमा भने कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने भन्ने निर्णयबाट नवगठित सरकार विपक्षी नेताहरुप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्दत रहेको स्पष्ट गरेको भन्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत धरपकड गर्ने वा बदला लिने उद्देश्यसहित कदम चालेमा त्यसले देशमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुने र, यसले समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने भन्दै उनीहरुले पूर्वाग्रही कार्की आयोग खारेजीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को आजको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । साथै उनीहरुले आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुने बताएका छन् ।

उनीहरुले भदौ २३ र २४ दुवै घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरुले माग गरेका छन् । 

विज्ञप्ति जारी गर्नेमा महाराज गुरूङ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, पर्शुराम बस्नेत, अध्यक्ष, नेपाल खेलकुद महासंघ, दीपक धामी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, विनोद श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), टुकाभद्र हमाल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ,

विदुर सुवेदी, अध्यक्ष, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल, भूमिका लिम्बु सुब्बा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपाल, ई. भेषराज थापा, अध्यक्ष, प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एशोसियन नेपाल, गणेश पाण्डे, अध्यक्ष, प्रेस चौतारी नेपाल, तेजप्रसाद निसाद, अध्यक्ष, अखिल नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघ, अमरबहादुर थापा, अध्यक्ष, प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन, पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, पेशागत महासंघ नेपाल, विनोद पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन, इन्द्र तामाङ, अध्यक्ष, भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन, नेपाल, ई. गजेन्द्र थपलिया, अध्यक्ष, नेपाल वौद्धिक परिषद्, डा. प्रेम दंगाल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ, भगीरथ सापकोटा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ, मनोहर बी पौडेल, अध्यक्ष, मुक्ति समाज नेपाल, पासाङ शेर्पा, अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल, जगदीश अधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपाल, हारुन हलुवाई, अध्यक्ष, नेपाल मुस्लिम इत्तहाद संगठन, विनोद भट्टराई, अध्यक्ष, रिटर्नी फेडेरेशन नेपाल र पुष्पराज श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेशनल भोलिटियर्स फोर्स नेपाल रहेका छन् ।