काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारमा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरी गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।

विहिबार न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले सर्वोच्च अदालतको पुराना फैसला र मिसिलहरु पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा २०–२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी २०८० पुस २० मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको भन्दै सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँ-बायाँ ८ हजार ३ सय ४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने सरकारको जिकिर छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घर क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने भनेकाले आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारले तर्क गरेको छ ।