काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतकी छोरीको विवाह समारोह भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित ‘जर्मन होम्स पार्टी भेन्यु’मा भव्य रूपमा सम्पन्न भयो।

वैशाख २८ गते आयोजना गरिएको उक्त विवाह समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, सुरक्षानिकायका उच्च अधिकारीहरू, पार्टी नेतागण तथा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तित्वसहित करिब ३ हजार पाहुनाको उपस्थिति रहेको थियो।

विवाह समारोह दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री ओलीको आगमनसँगै झन् विशेष बनाइएको देखिन्थ्यो। तर, समारोहका क्रममा सार्वजनिक सवारी आवागमनमा गरिएको अवरोधले सर्वसाधारणलाई ठूलो सास्ती खेप्न बाध्य बनायो। गठ्ठाघरदेखि ठिमी जाने मुख्य सर्भिस लेन ट्राफिक प्रहरीले बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म पूर्णरूपमा अवरुद्ध गर्‍यो। उक्त सडकमा विवाहका पाहुनाबाहेक अन्य सर्वसाधारणलाई चल्न नदिइएको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्।

सडकमा ट्राफिक प्रहरीले चालकहरूको सवारी अनुमति पत्रजस्तो गरी विवाहको निमन्त्रणा कार्ड माग्दै सवारी रोकिरहेका थिए। सोही दिन सो पार्टी भेन्युमा दुईवटा विवाह कार्यक्रम भए पनि, बस्नेत परिवारको पाहुनाबाहेक अर्को विवाहमा आउने पाहुनासमेत प्रवेशमा अवरोध गरिएको थियो। नागरिकहरूलाई बाटोमै रोकेर फर्काइँदै गरिएको यो व्यवहार दादागिरी भएको सर्वसाधारणको भनाई छ।

प्रश्न उठ्न थालेको छ — के निजी पारिवारिक कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक सडक यसरी बन्द गर्न पाइन्छ? नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५० र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार आपतकालीन अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिम वा अत्यन्त विशेष परिस्थिति बाहेक सार्वजनिक सडक पूर्ण रूपमा बन्द गर्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीको करिब १५ मिनेटको उपस्थिति वा विवाह समारोह निजी प्रकृतिको हुँदा यस्तो व्यापक सडक बन्दको कुनै वैधानिक आधार देखिँदैन।

यसरी, एउटा निजी विवाहका लागि ६ घण्टासम्म सर्वसाधारणको आवागमन बन्द गर्नु स्पष्टतः कानुनी र संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन हो।

संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र आवतजावतको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। राज्यका उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिका निजी कार्यका लागि यो अधिकार कुण्ठित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट यस्ता गैरकानुनी र शक्ति प्रदर्शनयुक्त व्यवहार हुनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण हो।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा यसरी विशेषाधिकार प्रदर्शन गर्नु न त लोकतान्त्रिक चरित्रसँग मेल खान्छ, न नै सुशासनको मर्मसँग। अब प्रश्न यो उठेको छ — के कानुन सबैका लागि बराबर हो? कि विशेष व्यक्तिका लागि सार्वजनिक नियमहरू पनि निजी इच्छाअनुसार बदलिन्छन्?

जनमानसमा परेको असर र व्यापक आलोचना हेर्दा, अब यस्ता घटनामा सम्बन्धित निकायले जवाफदेही लिनु पर्ने समय आएको छ।