काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल समक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मंगलबार आयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीसहितको टोलीले गृहमन्त्री अर्याललाई भेटेर प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री अर्यालले त्यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगमा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्यको रूपमा रहेका छन् ।

आयोगले २०८२ पुस १६ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। प्रारम्भमा एक महिनाको समयसीमा दिइए पनि अध्ययन र अनुसन्धानका लागि थप एक महिना म्याद थप गरी कार्यादेशअनुसार काम सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ ।

आयोगलाई यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, सवारी साधनको प्राविधिक गुणस्तर, सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषण, रुट अनुमति, यातायात सञ्चालन प्रणाली, पारदर्शिता, सुरक्षा, दुर्घटनामा दायित्व निर्धारण तथा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ जस्ता विषयमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।